केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ : सीए अभय भुतडा यांनी महत्त्वाच्या आर्थिक प्राधान्यांबद्दल व्यक्त केली प्रतिक्रिया

'विकसित भारत'च्या दिशेने बँकिंग क्षेत्र पुढील टप्प्यातील वाढीसाठी कितपत सज्ज आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाचे भुतडा यांनी स्वागत केले. तसेच पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनच्या पुनर्रचनेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील एनबीएफसींची क्षमता वाढेल, कार्यक्षमता सुधारेल आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठ्याला अधिक बळ मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

“कर्जाची मागणी वाढत असताना, आर्थिक स्थैर्य, समावेशकता आणि ग्राहक संरक्षण यांचा समतोल राखणे आर्थिक व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल,” असे सीए अभय भुतडा यांनी सांगितले.

करव्यवस्थेबाबत प्रतिक्रिया देताना भुतडा म्हणाले की, एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारा नवा आयकर कायदा, तसेच टीडीएस आणि टीसीएसच्या सुलभ तरतुदी आणि रिटर्न दुरुस्तीसाठी दिलेली वाढीव मुदत, यामुळे अनुपालनातील अडथळे आणि वाद कमी होतील. यामुळे उद्योगांना व्यवसाय करणे अधिक सोपे होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

एमएसएमईंसाठी पाठबळ आणि भांडवल उपलब्धता

चार्टर्ड अकाउंटंट भुतडा म्हणाले की, ₹१०,००० कोटींचा एसएमई ग्रोथ फंड स्थापन करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या फंडाच्या माध्यमातून वाढीच्या टप्प्यात असलेल्या एसएमईंना आवश्यक असलेले जोखीम भांडवल (उच्च जोखीम व उच्च परतावा देणारे) उपलब्ध होईल. ठरावीक कामगिरीच्या निकषांनुसार हे भांडवल दिले जाणार असून, त्यामुळे सक्षम आणि पुढे जाणाऱ्या ‘चॅम्पियन एसएमई’ घडविण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच सेल्फ रिलायंट इंडिया फंडसाठी करण्यात आलेली अतिरिक्त ₹२,००० कोटींची तरतूद सूक्ष्म उद्योगांसाठी जोखीम भांडवलाचा प्रवाह सुरू ठेवण्यास बळ देणारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

टियर २ आणि टियर ३ शहरांमध्ये विशेषतः ‘कॉर्पोरेट मित्र’ तयार करण्यासाठी आयसीएआय, आयसीएसआय आणि आयसीएमएआयसारख्या व्यावसायिक संस्थांचा सहभाग घेऊन अल्पकालीन, व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे भुतडा यांनी अधोरेखित केले. यामुळे लघुउद्योगांमध्ये आर्थिक शिस्त, नियमांचे पालन करण्याची तयारी आणि प्रशासन अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर्स आणि जागतिक गुंतवणूक

तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर बोलताना अभय भुतडा म्हणाले की, भारताला जागतिक स्तरावर डेटा आणि डिजिटल सेवांचे केंद्र म्हणून उभे करण्याचा स्पष्ट संदेश हा अर्थसंकल्प देतो. भारतीय डेटा सेंटर्सचा वापर करणाऱ्या परदेशी क्लाऊड सेवा पुरवठादारांना दिलेली करसवलत, तसेच सुलभ केलेले सेफ हार्बर नियम आणि आयटी सेवांसाठी जलद व स्वयंचलित मंजुरी प्रक्रिया, यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी अधिक आश्वासक वातावरण तयार होईल.

अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सुसंगत चौकट देणारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नियामक सुधारणा आणि भांडवल वाटपाशी संबंधित निर्णय प्रभावीपणे राबविले गेले, तर ‘विकसित भारत’च्या उद्दिष्टानुसार शाश्वत विकास साध्य करणे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.