महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर्स वेलफेअर असोसिएशन राज्यभर फ्लॅट मालकांचा नवा आवाज

पत्रकार परिषदेदरम्यान संस्थेने महाराष्ट्रातील फ्लॅट मालकांना भेडसावणाऱ्या अनेक व्यवस्थात्मक त्रुटी, अनियमितता आणि नागरिकांच्या तक्रारी सार्वजनिकरीत्या मांडल्या. याचबरोबर या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्यव्यापी कृती आराखड्याची (Statewide Action Framework) घोषणा करण्यात आली.

पत्रकार परिषदेत सर्वात महत्त्वाची घोषणा डिम्ड कन्व्हेयन्स प्रक्रियेबाबत करण्यात आली. संस्थेने सांगितले की त्यांनी असा एक संरचित यंत्रणा विकसित केली आहे ज्यामुळे हाउसिंग सोसायट्यांना डिम्ड कन्व्हेयन्स प्रक्रिया पूर्ण करताना जास्तीचे कायदेशीर व अधिवक्ता शुल्क भरावे लागणार नाही. एमएफओडब्ल्यूए त्यांच्या पॅनेलवरील अधिवक्त्यांमार्फत मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणार असून ही प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रात सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल.

एमएफओडब्ल्यूएने फ्लॅट मालकांसाठी ब्रोकरेज-फ्री मॉडेल देखील सादर केले असून त्याला “वन पार्टी ब्रोकरेज मॉडेल” असे नाव देण्यात आले आहे. या मॉडेलनुसार फ्लॅट मालकांना त्यांची मालमत्ता भाड्याने देताना किंवा विकताना कोणतेही ब्रोकरेज शुल्क भरावे लागणार नाही. पारदर्शक पद्धतीने हे शुल्क केवळ भाडेकरू किंवा खरेदीदार अधिकृत एजंटमार्फत भरतील.

संस्थेने फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) चा गैरवापर आणि अपहार या मुद्द्याकडेही गंभीरतेने लक्ष वेधले. एमएफओडब्ल्यूएच्या मते काही विकासकांकडून एफएसआयचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केला जात असून त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामे, आर्थिक शोषण आणि फ्लॅट मालकांच्या वैध हक्कांचे नुकसान होत आहे. संस्थेने स्पष्ट केले की अशा सर्व प्रकरणांना आता प्रशासकीय आणि न्यायालयीन स्तरावर कायदेशीर आव्हान दिले जाईल.

पत्रकार परिषदेत स्लम रिहॅबिलिटेशन प्राधिकरण (SRA) संबंधित अ‍ॅनेक्सचर यादीतील कथित फेरफार हाही महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला. संस्थेच्या मते अनेक प्रकरणांमध्ये अपात्र व्यक्तींना पात्र यादीत समाविष्ट केले जाते तर प्रत्यक्ष पात्र असलेल्या रहिवाशांना वगळले जाते. एमएफओडब्ल्यूएने याला प्रशासकीय फेरफाराचा घोटाळा असे संबोधून याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

एमएफओडब्ल्यूएने हाउसिंग लोन वसुलीच्या नावाखाली जबरदस्तीने मालमत्ता जप्त करण्याच्या घटनांचा तीव्र निषेध केला. संस्थेच्या मते काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक संस्था आणि काही अधिकाऱ्यांच्या कथित संगनमतातून अशा कारवाया केल्या जातात. अशा कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा जबरदस्तीच्या वसुलीला कायदेशीर मार्गाने विरोध केला जाईल, असे संस्थेने स्पष्ट केले.

याशिवाय संस्थेने आर्थिक सापळे, बनावट कागदपत्रांद्वारे मालमत्ता फसवणूक आणि रिअल इस्टेट घोटाळे या वाढत्या समस्यांवरही चिंता व्यक्त केली. या प्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एमएफओडब्ल्यूएने कायदेशीर व तांत्रिक सहाय्य प्रणाली उभारण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन आणि संरक्षण मिळेल.

संस्थेने फ्लॅटवर बेकायदेशीर कब्जा करण्याच्या घटनांवर देखील शून्य सहिष्णुतेचे धोरण जाहीर केले असून अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मदत देऊन वास्तविक मालकांचे हक्क सुनिश्चित केले जातील.

पत्रकार परिषदेत हेही नमूद करण्यात आले की काही हाउसिंग सोसायटी समित्या विकासकांशी संगनमत करून पुनर्विकासाशी संबंधित फसवे करार करत आहेत. एमएफओडब्ल्यूएने स्पष्ट केले की अशा प्रकरणांना उघड करून सोसायटी सदस्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

संस्थेने फ्लॅट बुकिंग फसवणुकीच्या प्रकरणांकडेही लक्ष वेधले. हजारो नागरिकांनी फ्लॅट बुकिंगसाठी रक्कम भरली असूनही त्यांना अद्याप फ्लॅटचा ताबा मिळालेला नाही. एमएफओडब्ल्यूएने अशा प्रकरणांना सामूहिकरित्या लढण्याची घोषणा केली.

पत्रकार परिषदेत आंतरराज्यीय कर्ज छळ आणि बेकायदेशीर जप्ती कारवाया यांचाही उल्लेख करण्यात आला. संस्थेने सांगितले की महाराष्ट्रातील अनेक कर्जदारांना इतर राज्यांतून नोटिसा पाठवून मालमत्ता जप्त करण्याची धमकी दिली जाते. यावर तात्काळ धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि अधिकारक्षेत्राची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी एमएफओडब्ल्यूएने केली आहे.

या प्रसंगी अध्यक्ष श्री दीपक नरसीभाई भानुशाली म्हणाले,

“फ्लॅट मालकांची लढाई आता वैयक्तिक राहिलेली नाही; ती एक सामूहिक कायदेशीर चळवळ बनली आहे.”

एमएफओडब्ल्यूएने नागरिकांच्या निवास आणि मालमत्ता हक्कांच्या घटनात्मक संरक्षणासाठी आपली बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली. संस्थेने शासन, संबंधित प्राधिकरणे आणि न्यायव्यवस्थेला आवाहन केले की या मुद्द्यांची तात्काळ दखल घेऊन महाराष्ट्रातील लाखो फ्लॅट मालकांना न्याय मिळवून द्यावा.

संस्थेने नागरिकांना आपल्या उपक्रमांबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळwww.mfowa.in ला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे.